Notes

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी।