अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक् राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था 89वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था।
अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान 89वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है।