न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को जन्म संविधान का अनुच्छेद 13 देता है।
मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, संविधान के अनुच्छेद-13 के अन्तर्गत आती हैं।
संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद-13 के अर्थों में विधि नहीं है (केशवानन्द भारती)।