संविधान के अनुच्छेद 141 में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी।