‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ संविधान की पांच प्रकार की रिट (याचिका) में से एक है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिये बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर की जा सकती है।