अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
विद्यमान विधियों के प्रवृत्त रहना और उनके अनुकूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
विधियों के अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों एवं प्राधिकारियों के कृत्य करते रहने का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।
संविधान के भाग-21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्धों के प्रावधान है।
सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-21 में किया गया है।