चार्टर एक्ट 1726 ई0 के राज्यपाल एवं उनकी परिषद् को विधायी अधिकार के पूर्व यह शक्ति कम्पनी के ‘बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स’ में निहित थी।