मौलिक अधिकार

22 जनवरी, 2004 को उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के मुख्य न्यायाधीश वी.एन.खरे की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने भारत में नागरिकों द्वारा सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार माना है।

24 अगस्त, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता का अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए इसे मौलिक अधिकार माना है।

24 अगस्त, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की कितने सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता का अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए इसे मौलिक अधिकार माना है?

42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व काे मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है।

42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 ने राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है।

44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है।

44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया है।

44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया था?

अनुच्छेद 15, 16 एवं 19, 29 एवं 30 में वर्णित मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है?

अनुच्छेद 15, 16 एवं 19, 29 एवं 30 में वर्णित मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।

अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।

किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया?

किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया है?

किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों काे मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है?

कौन से अनुच्छेद के अन्तर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है?

नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर

प्रारम्भ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे?

भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया था?

भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को यू. एस. ए. देश के संविधान से लिया था।

भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबन्धों आरोपित करने की शक्ति संसद के पास है।

भारतीय नागरिकों को प्रारम्भ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे।

भारतीय नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज, केन्द्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रान्तीय स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार जैसे विषयों को शामिल किया था।

भारतीय संविधान द्वारा किन नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है?

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन सम्बन्धी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है?

भारतीय संविधान द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को ‘मौलिक अधिकार’ प्रदान किया गया है।

भारतीय संविधान में ‘मूल कर्तव्यों’ एवं ‘मौलिक अधिकारों’ का उल्लेख है।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए अमेरिका देश का अनुसरण किया गया है।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है?

मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला विश्व का प्रथम देश अमेरिका था।

मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था?

मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार अनुच्छेद-32 के अन्तर्गत स्वयं एक मौलिक अधिकार है।

मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे?

मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे।

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है?

मौलिक अधिकार संविधान के भाग-3 में वर्णित है।

मौलिक अधिकारों का निलम्बन कौन कर सकता है?

मौलिक अधिकारों का निलम्बन राष्ट्रपति कर सकता है।

मौलिक अधिकारों के निलम्बन का आदेश कौन दे सकता है?

मौलिक अधिकारों के निलम्बन का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है।

मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है?

मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है।

वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है।

वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है?

संविधान में उदघोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है?

संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है।

संविधान सभा की मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों समबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे?

संविधान सभा की मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों समबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे।

संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था।

संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था?