किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है?
भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति-निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है?
राज्य के नीति-निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है?