तमिलनाडु राज्य में प्रचलित 69% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया ताकि उसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके।
भारतीय संसद की सम्प्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है।