विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एच. आर. खन्ना ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि ‘प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक-तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए’।