अभी तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है।
एक रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।
औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना जनवरी, 1992 ई0 में की गई थी।
औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं में सबसे पहले I.F.C.I. की स्थापना की गई थी।
घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व के अन्तर को अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं।
नाबार्ड (NABARD) बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त के आवश्यकताओं तक ही सीमित है।
नाबार्ड बैंक का सम्बन्ध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है।
भारत में औद्योगिक वित्त की शिखर संस्था I.D.B.I. है।
भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है।
भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है।
भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है।
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (I.F.C.I.) की स्थापना 1948 ई0 में की गई थी।
वित्त आयोग का गठन पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।